नेपालमा प्रशासन सुधारको लागि भएका प्रयासहरु Administrative Reforms in Nepal

Administrative Reforms in Nepal

नेपालमा प्रशासन सुधारको लागि भएका प्रयासहरु

प्रशासन सुधार:
प्रशासनलाई छरितो जनमुखी सक्षम प्रतिस्पर्धी र समयानुकूल बनाई यसको लक्ष्य अनुरुप सेवाको बितरणमा चुस्तता, शीघ्रता र जनसन्तुष्टी हासिल गर्नका लागि सुधार गरिने प्रकृयालाई नै प्रशासन सुधार भनिन्छ । यो एउटा सिर्जनात्मक र नवप् रवद्र्धनात्मक काम हो । यो प्रशासनमा निश्चित मूल्य, मान्यता, पद्धति, आदर्श र संस्कारलाई भित्र्याउने, उमार्ने अभ्यास हो । प्रशासनिक सुधार एउटा क्रान्ति नै त होइन तर क्रान्तिका कतिपय चरित्र र विशेषताहरू यसले समेटेको हुन्छ ।

अर्को तरिकाले भन्नु पर्दा:
प्रशासनिक सिद्धान्तमा समयानुकुल परिवर्तन
संगठन र संरचनाको पुनरावलोकन
कार्यविधिको सरलीकरण
जनतासँगको सम्वन्ध निर्माण
कर्मचारीको क्षमता र कार्यकुशलता विकास गर्ने आदि बिषयसँग सम्बन्धित जे जति सुधार प्रयास गरिन्छ त्यसलाई नै प्रशासन सुधार भनिन्छ ।

प्रशासन सुधारको विषयले निम्न क्षेत्रहरू समेटेको पाइन्छ :
(क) व्यक्ति: विचार, प्रवृत्ति, मूल्य, सीप, व्यवहार, उत्प्रेरणा, मानकहरू
(ख) समूह: संचार, नेतृत्व, भूमिका र कार्य, सह–सम्बन्ध
(ग) संस्था: निर्णय प्रक्रिया, संरचना, कार्यविधि

किन आवश्यक छ ?
– परिवर्तन व्यवस्थापन
– प्रतिस्पर्धात्मक सेवा प्रवाह
– जनसन्तुष्टि कायम गर्न
– व्यवस्थापनका नयाँ सिद्धान्त र मान्यता भित्र्याउन
– नवीनता र खोजका लागि
– छरितो व्यवस्थापन
– सिर्जनसिलता
– कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका लागि
– व्यवसायिकता र बिकासका लागि ।

प्रशासन सुधारका आधारहरु :
1) सरकारको नविन कार्य क्षेत्र र भूमिका,
2) जनताको माग र अपेक्षा,
3) विश्व परिवेश,
4) सामाजिक परिवर्तन,
5) संचार, क्रान्ति,
6) व्यवस्थापनका नयाँ मान्यता,
7) विकासका Models र मान्यताहरु,
8) दाताहरुका शर्त,
9) निजी क्षेत्र, गैससहरुको Role,
10) राजनैतिक परिवर्तन

नेपालमा प्रशासन सुधारका प्रयासहरु:
२००९ सालमा भारतीय प्रशासनविद् N.M. Buch को नेतृत्वमा भएको प्रशासन सुधारको प्रयास नै पहिलो प्रयास हो । त्यसदेखि हालसम्म 7 वटा आयोगहरु बनिसकेका र अन्य प्रयासहरु समेत भएका छन् ।

१. प्रशासन सुधार सुझाव आयोगहरू

(क) प्रशासकीय पुनर्गठन कमिटि (बुच कमिसन, २००९)
(ख) उच्चस्तरीय प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग, (टंक प्रसाद आचार्य आयोग, २०१३)
(ग) प्रशासन सुधार आयोग (वेदानन्द झा आयोग, २०२५)
(घ) प्रशासन सुधार आयोग (डा.भेषबहादुर थापा आयोग, २०३२)
(ङ) उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग (कोइराला आयोग, २०४८)
(च) प्रशासन पुन: संरचना आयोग, (२०६५)

 

२. अन्य आयोग, कार्यदल वा कार्यटोलीको गठन

– विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी आयोग÷कार्यदलहरू
– प्रशासनिक समस्याको समाधान सम्बन्धी कार्यदलहरू
– कार्यविधिमा सुधारको निम्ति सुझाव दिन गठन गरिएका कार्यदलहरू
– विषयगत कार्यक्षेत्र भएका कार्यदल र समितिहरू

 

३. ऐन, नियम, नीति, निर्णय र निर्देशिकाहरू


– निजामती सेवा ऐन तथा निजामती सेवा नियमावली समेतका ऐन नियमहरूको व्यवस्था
– निर्देशिका व्यवस्था
– निर्देशिका र नीतिगत निर्णय

 

४. परियोजना र कार्यशालाहरू


– सुधार परियोजना
– कार्यशाला गोष्ठिहरू

 

संरचनागत :


– २००८ मा लोक सेवा आयोग
– योजना आयोग
– स्थानीय निकायहरु
– प्रशासकीय कार्यालयहरु

 

अन्य :

– सुशासनका लागि भएका प्रयासहरु
– नागरिक वडापत्र
– सार्वजनिक सुनुवाई
– Help Desk, Nodel Officer
– स्थानीय स्वायत्त निकायहरु

 

प्रशासन सुधारका लागि आवश्यक पूर्व शर्तहरु :

क) प्रतिवद्ध राजनैतिक नेतृत्व
ख) राजनैतिक स्थिरता
ग) प्रशासनिक कटिवद्धता
घ) आर्थिक र मानवीय स्रोत / साधनको उपलव्धता
ङ) कार्यान्वयनको संस्थागत संयन्त्र
च) नागरिक समाज र सामाजिक दवाव
छ) सुधारमुखी सोच

 

प्रशासन सुधार आयोगहरु र सिफारिसहरुः

प्रशासकीय पुनर्गठन समिति २००९, को सिफारिस
* लोकसेवाको सिफारिस बिना कर्मचारी नियुक्ति गर्न नहुने ।
* कर्मचारी तालिमको पर्याप्त व्यवस्था ।
* बडा हाकिमलाई मजिष्ट्रेट सरह बनाउने ।
* Screening को व्यवस्था ।
* Higher Secretary पद सिर्जना ।
* हाजिर गोश्वारा र अड्डा जाँच कार्यालय खारेज गर्ने ।

कार्यन्वयन अवस्था : यस समितिका अधिकांशत: सिफारिस कार्यान्वयन भएनन् । प्रमुख सचिवको व्यवस्था हाजिर गोश्वारा र अड्डा जाँच कार्यालय खारेजी जस्ता केही बिषयमा मात्र सिफारिस अनुसार काम भएको थियो ।

 

प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोग २०१३ :


मुख्य मुख्य सिफारिस र कार्यान्वयन अवस्था :
– निजामती सेवा / ऐन नियमावली
– तालिमको व्यवस्था
– सेवाको वर्गिकरण
– जनप्रशासन क्याम्पस स्थापना
– O & M कार्यालय स्थापना
– नयाँ तलवमान सिफारिस
– कर्मचारी Screening

यस आयोगले जुन जुन बिषय कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी तयार थिए ती-ती बिषयमा कार्ययोजना सहित सिफारिस गरेका हुँदा सिफारिस गरेका अधिकांश बिषय कार्यान्वयन भएका थिए ।

प्रशासन सुधार आयोग २०२५ को मुख्य-मुख्य सिफारिस
1) पद वर्गीकरण
2) आचार संहिता
3) प्रशासकीय अदालत
4) राष्ट्रिय योजना परिषद्
5) अधिकृतमूलक निजामती सेवा
6) CDO लाई प्रशासकीय प्रमुख र PDO लाई जिल्लाको विकास प्रमुख गराउने
7) मन्त्रालय घटाउने
8) कार्य फछ्यौट, प्राथमिकता र कार्यबिधि सरलीकरण
9) राजनीतिक नियुक्ति वन्द गर्ने
10) प्राविधिकलाई विभागीय प्रशासनको काम नलगाउने
11) निजामती सेवा ऐन, नियममा संशोधन लोक सेवा आयागको परामर्शमा गर्ने (सेवाको सुरक्षा)
12) आन्तरिक साधनमा निर्भरता वढाउने
13) अदालतबाट दोषी नठहराई सेवाबाट नहटाउने
14) विकेन्द्रिकरण
15) केन्द्रीय कर्मचारी निकायको व्यवस्था ।
16) छड्के प्रवेशको व्यवस्था
17) कार्यविवरण लागू गर्ने आदि ।

प्रशासन सुधार आयोग २०२५, को सुझाव कार्यान्वयन अवस्था :
* आचरण सम्बन्धी व्यवस्था,
* प्रबिधिकलाई प्रशासनिक कार्यमा नलगाउने,
* लोकसेवाको सिफारिसमा संस्थाको G.M. समेत नियुक्ति,
* CPA को स्थापना गर्ने कार्य,
* प्रशासकीय अदालत गठन,
* पद वर्गिकरण योजना बन्यो कार्यान्वयन भएन,
* सेवाको सुरक्षा सम्बन्धमा केही कार्य भएको ।

थापा आयोग २०३२ को मुख्य-मुख्य सिफारिस :
* सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थापना,
* प्रशासन सुधार उच्चस्तरीय समिति,
* जिल्ला स्तरीय आयोजनाको अधिकार,
* प्रशासनिक कार्यविधि,
a) अधिकृतमूलक बनाउने,
b) अभाव भएको जनशक्ति मन्त्रालयस्तरबाटै विज्ञापन गरी पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने,
* छड्के प्रवेश,
* कार्य विवरण,
* CPA
* घुस दिने कर्मचारीलाई कैद सजाय,

थापा आयोग २०३२ को सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था :
* सामान्य प्रशासन मन्त्रालय CPA को रुपमा गठन भयो ।
* मन्त्रालय स्तरबाट जनशक्ति आपूर्ति गर्ने कार्य आंशिक रुपमा भयो ।
* घुस लिनेलाई कैद सजायको व्यवस्था आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भयो ।

प्रशासन सुधार आयोग २०४८ का प्रमुख सुझावहरु :
– निजामती सेवालाई अधिकृतमुलक बनाउने ।
– निजामती सेवामा कार्यविवरण लागू गर्ने ।
– सेवाको सुरक्षा ।
– कर्मचारी यूनियनको व्यवस्था ।
– गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र ।
– एकीकृत निजामती सेवाको गठन ।
– उच्चस्तरीय मानव संशाधन विकास परिषद् ।
– कर्मचारी क्षमता, विकास र तालिम ।
– छड्के प्रबेशको व्यवस्था ।
– मन्त्रालय संख्या घटाउने ।
– अधिकार निक्षेपणको कार्य गर्ने ।
– कर्मचारी दरबन्दी घटाउने ।
– निजीकरण गर्ने ।
– अन्यमा : सम्पत्ति विवरण पदावधि निश्चित गर्ने स्वेच्छिक अवकास तलव पुनरावलोकन आदि ।

२०४८ को आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था :
1) कर्मचारी यूनियनको गठन व्यवस्था भयो
2) एकिकृत निजामती सेवा तर्फको सोच
3) गुनासो सुनुवाई संयन्त्र
4) सेवाको सुरक्षा प्रबल
5) कार्य विवरण लागू तर व्यवहारमा बाँकी
6) छड्के प्रवेश
7) अधिकार निक्षेपण
8) कर्मचारी दरबन्दी घटाउने
9) सम्पत्ति विवरण लागू गर्ने
10) स्वेच्छिक अवकास योजना लागू गर्ने आदि पक्षमा बिशेष कार्य भएको छ ।

कार्यान्वयनको हिसावले हेर्दा २०१३ साल पश्चात् यस आयोगलाई लिन सकिन्छ ।
सबै आयोगले जोड दिएका क्षेत्रहरु :
* मन्त्रालयको संख्या घटाउने
* कर्मचारी दरबन्दी कम गर्ने
* कार्य प्रकृया सरलीकरण र गुणस्तरीय सेवा
* विकेन्द्रीकरण गर्ने
* तटस्थ र जनमुखी निजामती सेवा कायम गर्ने

नेपालमा प्रशासन सुधारका सकारात्मक पक्षहरु :
* प्रशासनले स्पष्ट आकार ग्रहण गरेको ।
* भौतिक पूर्वाधारको विकास भैसकेको ।
* जनअनुमोदन
* प्रशासकीय विकेन्द्रीकरण
* निच्छेपण
* जनकेन्द्रीत शासनको शुरुवात
* नागरिक बडापत्र
* नोडल अफिसर
* सार्वजनिक सुनुवाइ
* तालिम केन्द्रहरु स्थापना
* निजीकरण उदारीकरणलाई आत्मसात् गरिएको छ ।

कमजोर पक्षहरु :
* कार्यालय खुल्ने र खारेज हुने केवल संरचनामा जोड
* जनअपेक्षा अनुसारका निकाय भएनन्
* प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सकेन
* परिवर्तनलाई Resist गर्ने प्रथा कायम
* विकेन्द्रीकरण पूर्ण हुन सकेन
* कर्मचारीतन्त्रलाई Professional बनाउन सकिएन
* निजी क्षेत्र उदारीकरण र निजीकरणका नाउँमा छाडा मात्र हुन गयो
* जनशक्ति विकास र सेवा प्रवाहमा सुधारका पक्षमा जोड दिन सकिएन ।
नेपालमा प्रशासन सुधार अपेक्षित किन हुन सकेन ?
* Lack of commitment
* Change resist culture
* Need base change हुन नसक्नु
* निरन्तरताको अभाव
* कार्ययोजनाको अभाव
* सहभागिताको अभाव
* स्थायी संयन्त्रको अभाव
* सुधारका प्रयासको नतिजामुलक अनुगमन भएन
* जनशक्तिको क्षमता विकासमा जोड नदिनु आदि प्रमुख कारणहरु हुन् ।
अव के गर्ने त ?
* सुधार कार्यमा सहभागितात्मक शैली अबलम्बन
* Change agent, customer, stakeholder सँगै बसेर
* यस प्रकृयाबाट परिवर्तनलाई दिगो बनाउन सकिन्छ ।
* संस्थागत क्षमताको विकास र व्यवस्था हुनुपर्छ ।
* Technical skill, social skill, conceptual skill
* Risk / uncertainity को सामना गर्न सक्ने हुृनु पर्छ ।
* Co-production Model
* Partnership (state,civil society,market )
* Client लाई passive Receptionist को रुपमा मात्र हेर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ ।
* Operational strategy को बिषय स्पष्ट हुनु पर्छ ।
* सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने Reform Team निर्माण गरिनुपर्छ ।
* सुधारका लागि प्राथमिकता र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जारी हुनुपर्छ ।
* राजनीतिक क्षेत्रको समेत सँगसँगै सुधार गरिनुपर्छ

प्रशासन सुधारका विषयमा उठेका प्रमुख सवालहरु जो आजसम्म पनि कार्यान्वयन भएका छै्नन् ती के-के हुन् ?
1) मन्त्रालयको संख्या घटाउने
2) पद वर्गिकरण योजना
3) वृत्ति विकास योजना
4) एकिकृत निजामती सेवा
5) अधिकारको विकेन्द्रीकरण
6) संगठनात्मक संरचना सुधार
7) कार्य विवरण व्यवहारमा लागू भएन
8) जनशक्ति विकास
9) पारदर्शी, दक्ष, उत्तरदायी निजामति सेवा

साभार ः Loksewa Questions and Answers फेसबुक पेज