अाेली सरकारलार्इ कस-कसले झुकाए ? ७ उदाहरण सहित

को-कोसँग झुक्यो ओली सरकार ? हेर्नुहोस् ७ उदाहरण

अब झुक्ने पालो- डा. गोविन्द केसीसँग

२ साउन, काठमाडौं । देशमा दुईतिहाइ बहुमतसहितको स्थिर सरकार छ । तर, केपी ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार यति कमजोर देखिन थालेको छ कि सामान्य कर्मचारीले समेत उसलाई घुँडा टेकाउन र गलाउन थालेका छन् ।

सरकार यतिबेला सबैतिरबाट रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । शायद यही रक्षात्मक स्थितिले गर्दा नै प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा कार्यकर्तालाई भेला पारेर सरकारको प्रतिरक्षामा बोल्न र लेख्न निर्देशन दिएका हुन् ।

आखिर शक्तिशाली ओली सरकार अहिलेसम्म कहाँ-कहाँ झुक्यो ? हेर्नुहोस् ७ दृष्टान्तः

१. कर्मचारीले झुकाए

मन्त्री लालबाबु पण्डितले नेतृत्व गरेको सिंहदरबारस्थित सामान्य प्रशासन मन्त्रालय परिसरमा मंगलबार कर्मचारीहरुले घेराउ र विरोध प्रदर्शन गरे । विरोध प्रदर्शन गर्नेहरुमा अस्थायी र करारका कर्मचारीहरु थिए । त्यहाँ सवारीचालक, बगैंचे, कुचिकार र कार्यालय सहयोगीहरुको उपस्थिति थियो ।

अन्ततः सोही दिन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले अस्थायी कर्मचारीका नेताहरुलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर उनीहरुका माग पूरा गर्ने आश्वासन दिए । मुख्यसचिव रेग्मीको आश्वासनपछि सिंहदरबारभित्रको कर्मचारी आन्दोलन तीन महिनाका लागि रोकियो ।

ओली सरकारले साउन १ गते देखि सिंहदरबारलाई अस्थायी कर्मचारीमुक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, कर्मचारीको एकदिनकै आन्दोलनले सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो ।

साउन १ गतेबाट अस्थायी कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने सरकारको अडानका कारण साउन १ गते हाजिर गर्न नपाएका कर्मचारीहरु पुनःबहालीको माग गर्दै सिंहदरवारभित्रै आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार झुकेको हो ।

विभिन्न मन्त्रालयमा काम गर्ने सहसचिवहरुका सवारीचालक एवं कार्यालय सफा गर्ने कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीहरुले काम ठप्प पार्नासाथ मन्त्रालयको काम कारवाही नै रोकिने अवस्था आएकाले सरकार झुकेको छ ।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर अस्थायी, करार र ज्यालादारीका सबै कर्मचारीलाई काममा फर्काउन निर्देशन दिएपछि कर्मचारीको आन्दोलन तत्काललाई रोकिएको छ । मुख्यसचिवको निर्देशनपछि बुधबारदेखि सबै प्रकारका अस्थायी कर्मचारीको हाजिरी भएको छ ।

देशभर अस्थायी, करार र ज्यालादारीका कर्मचारीहरु करिब ३२ हजार छन् भने काठमाडौंमा मात्रै १३ हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । अब सरकारले उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्न साउनभित्रै एउटा कार्यदल बनाउने भएको छ ।

सोही कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा अस्थायी कर्मचारीलाई संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गरिने मुख्यसचिव रेग्मीले आश्वासन दिएका छन् ।

सरकारले राज्यको आर्थिक भार कम गर्नका लागि अस्थायी कर्मचारी कटौतीको नीति लिएको बताउँदै आएको थियो । तर, शक्तिशाली भनिएको सरकार आफ्नै निर्णयमा टिकेन र झुक्यो ।

तर, मुख्यसचिव रेग्मीले अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्न खोजिएको विषयलाई अन्यथा बुझ्न नहुने बताउँछन् ।

‘आवश्यक जनशक्ति प्रकृयाबाटै लिने थिति बसाल्न खोजेका हौंँ,’ रेग्मीले भने, ‘कार्यकारी परिवर्तन भएसँगै कर्मचारी फेरिने वा नयाँ थपिने गलत प्रवृति रोक्ने प्रयत्न मात्रै भएको हो, यो अब रोकिन्छ ।’

सरकारले अस्थायी एवं करारका कर्मचारीको माग सुनुवाइ गरेकोमा कर्मचारी संगठनले स्वागत गरेको छ । तर, तीन महिनापछि फेरि समस्या दोहोरिन नहुनेमा उनीहरुको जोड छ ।

‘कार्यदलको प्रतिवेदनले तीन महिनापछि फेरि समस्या दोहोर्‍याउँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो’ निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल भन्छन्- ‘सरकारले अहिले सबैलाई रोजगारी दिने भनेको छ, त्यहीअनुसार काम हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

वर्षौंसम्म सेवा दिएका कर्मचारीलाई सरकारले निकाल्न नहुने तर्क गर्दै ढकाल भन्छन्, ‘आवश्यक परे सरकारले अस्थायी कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिन सक्छ ।’

अस्थायी कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिनुपर्ने बताउँदै आएका निजामति कर्मचारीका नेताहरुले स्थायी कर्मचारीले पनि स्वेच्छिक अवकाश पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । स्वेच्छिक अवकाशमा कर्मचारीलाई नपठाउने अडान लिएका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित अहिले कर्मचारीसँग पूर्णतः गलिसकेका छन् ।

ओली सरकार क्रमशः ब्युरोक्रेसीको चक्रब्यूहमा पर्न थालेको छ । कतिपय मन्त्रीहरुले त कर्मचारीले सरकारलाई कामै गर्न नदिएको निरीह गुनासो पोख्न थालेका छन् ।

२. सिण्डिकेटवालाले झुकाए

ओली सरकारले साउन १ गतेबाट यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने र यातायात व्यवसायीहरुका समितिलाई नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिको बैंक खातासमेत सरकारले रोक्का गरेको थियो ।

यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको जनस्तरबाट स्वागत गरिएको थियो । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकार अन्ततः यो निर्णयबाट पनि ‘ब्याक’ भएको छ ।

सरकारले समितिको नवीकरण गर्ने र रोक्का गरिएको बैंक खातासमेत चलाउन दिने निर्णय गरेपछि अब पुरानै सिण्डिकेटले निरन्तरता पाएको छ ।

३. ठेकेदारसामु लत्रक्कै

विकास निर्माणका आयोजनाहरु ठेक्कामा लिएर काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कारवाही गर्ने भन्दै सरकारले देशैभरिबाट निर्माणव्यवसायीहरुको नाम संकलन गर्‍यो ।

काम समयमै सम्पन्न नगर्नेहरुमाथि कारवाही गर्ने धम्की गृहमन्त्रीले बारम्बार दिए । तर, अहिले ठेकेदारमाथिको कारवाहीको कुनै समाचार सुनिएको छैन । बरु असारे विकासले निरन्तरता पाएका र बाटोघाटोको विजोग भएका सामाचारहरु आइरहेका छन् ।

कतिपय ठेकेदारले गृहमन्त्रीलाई जंगबहादुर हुन खोजेको आरोप लगाउँदै आफूहरुलाई कारबाही गरेर देखाउन धम्की समेत दिएका थिए । नभन्दै यतिबेला ओली सरकार कामचोर ठेकेदारहरुसित लत्रक्क परेको छ । सरकार बलियो कि ठेकेदार ? यस्तो प्रश्न उठेको छ दुईतिहाई बहुमतको सरकारमाथि ।

४. सरकारभन्दा कालोबजार बलियो

शक्तिशाली भनिएको सरकारलाई अदृश्यरुपमा रहेका कालोबजारियाहरुले हाराभारा खेलाइरहेका छन् । दूधमा मिसावटदेखि लिएर तरकारी एवं दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम मूल्यवृद्धि सरकारले रोक्न सकिरहेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले बैठकहरुमै भन्न थालेका छन् कि महंगी किन बढिरहेको छ ? नियामक निकायहरुले किन प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेका छैनन् ?

अत्यधिक बहुमतसहितको सरकार गठन भएपछि तस्कर र कालोबजारियाहरु डराउनुपर्नेमा बेरोकतोक संक्रमणकालमा जस्तै उनीहरुको मनोबल उच्च देखिएको छ । बरु सरकारको मनोबल कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । मन्त्रीहरु अनुगमनमा जान्छन्, तर परिणाम आउन सकेको छैन । मूलतः सरकार बजारमाथि हस्तक्षेप गर्न नसक्ने निरीह देखिएको छ ।

पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा प्रदायकले गरेको मूल्यवृद्धि अनुचित भएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले बताएका छन् । तर, सो मूल्यवृद्धि अनुचित हो भने सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि किन कुनै कारवाही गर्न सकिरहेको छैन ?

यसले स्पष्ट पार्छ, ओली सरकार महंगी र कालोबजारी नियन्त्रणमा असफल बनेको छ । कालोजारियाहरु आक्रमक र सरकार चाहिँ रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको स्थिति छ ।

५.पाइलैपिच्छे अदालतको झापड

दुईतिहाई बहुमतवाला सरकारले गरेका निर्णयहरु सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत धमाधम उल्ट्याइरहेको छ । देउवा सरकारका पालामा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गर्ने ओली सरकारका निर्णयहरु धमाधम उल्टिन थालेका छन् ।

चलचित्र विकास बोर्डकी निकिता पौडेल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका दिगम्बर झा, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका विष्णुबाबु मिश्र, गोरखापत्र संस्थानका जीएम बसन्तप्रकाश उपाध्याय लगायतलाई पदबाट नहटाउन सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको छ ।

शक्तिशाली सरकारले ड्याङ-ड्याङ निर्णयहरु गर्दै जाने र त्यसलाई अदालतले उल्टाउँदै जाने हो भने जनताले अध्यधिक बहुमतले चुनेको सरकालाई शक्तिशाली सरकार भन्ने स्थिति कसरी रहला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

ओली सरकारमा सामेल कतिपय मन्त्रीहरुले जसरी ‘कर्मचारीले काम गर्न दिएनन्’ भन्दैछन्, त्यसैगरी ‘अदालतले कामै गर्न दिएन’ भन्न थालेका छन् ।

आखिर शक्तिशाली भनिएको सरकार अदालतका सामु झुक्न बाध्य बनेको छ ।

६. विपक्षी आक्रामक, सरकार रक्षात्मक

वाम सरकारमा देखिएको अर्को भवितव्य के हो भने कमजोर भनिएको विपक्षीचाहिँ आक्रमक देखिएको छ र बलियो भनिएको सरकारचाहिँ विपक्षीका सामु रक्षात्मक बनेको छ ।

साझा विवेकशीलजस्तो सानो पार्टीका नेताहरुले गोविन्द केसीको मुद्दालाई ट्याकल गरेर बलियो सरकारलाई हाराभारा खेलाइदिएका छन् । यो अभियानको ‘ब्याकअप’ मा कांग्रेसले समेत भूमिका खेलिरहेको छ ।

केही साता अघिसम्म कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका नदेखिएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । अहिले कांग्रेसले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारमाथि जनस्तरबाट समेत आलोचना हुने क्रम बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लोकप्रियताको सुई अधोगतितर्फ सोझिएको छ । जनताको यति ठूलो मत पाएर सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु आफ्नै प्रतिरक्षा गर्न नसकेर हाबाकाबा बन्न थालेका छन् ।

हुन त आन्दोलन गरेर कांग्रेस वा अरु कसैले ओली सरकारलाई ढाल्ने अवस्था गणितीय हिसाबले सम्भव छैन । तर, सरकारविरुद्धको यो आन्दोलन र प्रहारले बलियो सरकारको ‘मोराल’ कमजोर बनाउँदै लैजाने देखिन्छ । र, सरकारको ‘मोराल’ जति कमजोर हुँदै जान्छ, त्यति नै कालाबजारिया, भ्रष्टाचारी र तस्करहरुले टाउको उठाउन थाल्छन् । कर्मचारीहरुले पनि जननिर्वाचित सरकारलाई टेर्न छाड्छन् ।

७. र, अब झुक्न बाँकी गोविन्द केसीसँग

कर्मचारी, ठेकेदार, व्यापारी, यातायात व्यवसायी र विपक्षीहरुसँग निहुरिँदै आएको सरकारको अब झुक्ने पालो डा. गोविन्द केसीसँग हो ।

जुम्लामा अनशनरत् डा. केसी ।भलै डा. केसीसँगको सरकारको झुकाइ नकारात्मक नभएर सकारात्मक नै हुन सक्छ । गंगामाया अधिकारीसँग सरकार झुकिसकेको छ ।

तर, सरकारले डा. केसी एकजना सामान्य सरकारी कर्मचारी भएको, कानून बनाउने थलो संसद मात्र भएको लगायतका तर्कका साथ डा. केसीका अगाडि नझुक्ने अडान राख्दै आएको छ । तर, चिकित्साशास्त्र विधेयकमा फरक अडानका कारण गोविन्द केसी प्रकरणमा झुक्नुको अर्को कुनै विकल्प सरकारका सामु देखिएको छैन ।

कम्युनिष्ट सरकारले जनपक्षीय चिकित्सा नीति लिन नसकेको गुनासो गर्ने र केसीको आन्दोलनलाई समर्थन गर्नेहरुको संख्या जति बढ्दैछ, यस मामिलामा सरकारप्रतिको समर्थन त्यति नै खुम्चँदै गइरहेको छ ।

साभारः लनलाइन खबर